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पर्यावरण और जलीय जीवों की चिंता किए बगैर चीरा जा रहा कैल नदी का सीना

निजी बिजली कंपनी की मनमानी के आगे प्रशासन मौन

27/01/23
in उत्तराखंड, चमोली
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रिपोर्ट थराली से हरेंद्र बिष्ट

पिंडर घाटी के विकासखंड देवाल के कैल नदी में निर्मित 5 मेगावाट चमोली हाइड्रो पावर लिमिटेड के द्वारा प्रति वर्ष परियोजना की मरम्मत के कार्यों में स्थानीय नदी को चीर कर उससे निकाले जा रहे रेत, बजरी, पत्थरों एवं बोल्डरों का बिना रायल्टी एवं जीएसटी जमा किए ही उपयोग करने का मामला प्रकाश में आ रहा है। माना जा रहा है कि इससे प्रति वर्ष सरकार को जहां लाखों रुपयों का चूना लग रहा है, वहीं नदी का सीना बीचों, बीच चीरे जाने से नदी एवं जलीय जीवों को भी भारी नुकसान हो रहा है। किंतु हाइड्रो कंपनी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नियम कानूनों को ताक पर रख कर धड़ल्ले से मनमानी कर रही है।

दरअसल देवाल ब्लाक में बहने वाली कैल नदी में सरकार के द्वारा एक 5 मेगावाट लघुजल विद्युत परियोजना का एक प्राइवेट कंपनी चमोली हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड को 2005 में आवंटन किया था। जिसके बाद कंपनी के द्वारा यहां पर एक पावर प्लांट की स्थापना की गई। बताया जा रहा है पिछले लंबे समय से बरसात में परियोजना के डैम, नहरों सहित अन्य स्थानों पर क्षति पहुंचने के बाद मरम्मत का कार्य किया जाता रहा है। जिसमें स्थानीय कैल नदी से ही भारी मात्रा में उपखनिजों को निकाल कर मरम्मत कार्य में उपयोग किया जाता रहा है। इस बार भी इन दिनों डैम साईड पर गेटों के आगे बड़ी मात्रा में कार्य किया जा रहा है। जिसमें कैल नदी का सीना बीचों बीच जेसीबी मशीन के जरिए चीर कर काफी बढ़ी मात्रा में उपखनिजों को निकाल कर मरम्मत कार्य में लगाए जाने की बात सामने आ रही है। मरम्मत कार्यों में स्थानीय उपखनिजों का उपयोग किए जाने पर उसकी रायल्टी, जीएसटी जमा किए जाने के संबंध में पूछे जाने पर कंपनी के कारिंदे गोलमोल जवाब देते आ रहे हैं। इस संबंध में पूछे जाने पर थराली के उपजिलाधिकारी रविन्द्र जुंवाठा ने बताया कि कंपनी के पास खनन कार्य की अनुमति है या नहीं इसकी जांच की जाएगी और कंपनी द्वारा निकाले गए उपखनिज की रॉयल्टी जमा न होने की दशा में कंपनी के विरुद्ध चलानी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। चमोली हाइड्रो के द्वारा जिस तरह से डैम के आगे से मशीनों के जरिए कैल नदी का सीना चीरा गया है, उससे इस नदी के जलीय जीवों के अस्थित्व को लेकर कई तरह के प्रश्न उठने लगे हैं। मसलन क्या कंपनी को नदी के बीचों.बीच खोदने की इजाजत दी गई हैं? कंपनी पर्यावरणीय नियम कानूनों को ताक पर रख कर अपने लाभ के लिए कार्य करने में जुटी है और प्रशासन लंबे समय से मौन बना बैठा हुआ हैं, इसकी वजह क्या है? एसडीएम थराली के कहे अनुसार यदि जांच हुई तो कई खुलासे हो सकते हैं।

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थराली : हाइड्रो कंपनी को अपने व्यक्तिगत लाभ के चलते सरकारी नियम कानूनों से कोई भी लेना,देना नही

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