गैरसैंण। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 12 फैसले लिए गए। श्री केदारनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट को मजबूत बनाया गया है। ट्रस्ट के लिए अपर सचिव समेत 11 नए पद सृजित किए गए हैं।
केदारनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट में अपर सचिव, संयुक्त सचिव के अलावा विशेष कार्याधिकारी, निदेशक वित्त, तकनीकी विशेषज्ञ/ परामर्शदाता, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और लेखाकार के एक-एक पद होंगे, जबकि कनिष्ठ सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर और अनुसेवक या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के दो-दो पद होंगे।
ट्रस्ट में मुख्य सचिव पदेन अध्यक्ष या मैनेजिंग ट्रस्टी, सचिव वित्त पदेन कोषाध्यक्ष, सचिव पर्यटन विभाग पदेन सचिव और औद्योगिकी विकास विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, समाज कल्याण विभाग व संस्कृति विभाग के सचिव बतौर पदेन सदस्य होंगे। वर्तमान में श्री केदारनाथ धाम में विस्तृत मास्टर प्लान के अनुसार निर्माण कार्य चल रहे हैं। ट्रस्ट अगले दो वर्षों में 350 करोड़ से काम करवाएगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले
देवभूमि और सूरजमल विश्वविद्यालय बनाएगी सरकार
देवभूमि विश्वविद्यालय देहरादून और सूरजमल विश्वविद्यालय ऊधमसिंह नगर में स्थापित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने इन दोनों विश्वविद्यालयों से संबंधित विधेयकों के प्रस्तावों को सदन में रखे जाने को मंजूरी दे दी। इस समय प्रदेश में 12 राजकीय विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से छह विश्वविद्यालयों का संचालन उच्च शिक्षा विभाग की ओर से किया जा रहा है।
देवस्थानम बोर्ड में सदस्यों के नामांकन के लिए नियम मंजूर
चारधाम के करीब 51 मंदिरों और यात्रा के संचालन के लिए बने देवस्थानम बोर्ड में सदस्यों को नामित करने की नियमावली को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। इस नियमावली में बोर्ड में नामांकित पुजारियों, वंशानुगत पुजारियों, सनातन धर्म से संबंधित नामांकित सदस्यों, दानदाता सदस्यों की अर्हता को परिभाषित किया गया है।
तीन नगर पंचायत बनाने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने पौड़ी जिले की ग्राम पंचायत थलीसैंण, ऊधमसिंह नगर की ग्राम पंचायत लालपुर और ग्राम पंचायत सिरौलीकला को नगर पंचायत बनाने की मंजूरी दे दी। शहरीकरण के दबाव में ग्राम पंचायतों में नगर पंचायत बनाकर शहर के समान नागरिक सुविधाएं विकसित किए जाएंगे।
इसके अलावा स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम 2012 के संशोधन विधेयक को सदन में रखे जाने को मंत्रिमंडल ने अनुमति दे दी। विश्वविद्यालय की ओर से हिमालयन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आदि में स्कूल शब्द में संशोधन का आग्रह किया गया था।
मंत्रिमंडल ने तय किया कि भाषा संस्थान का मुख्यालय गैरसैंण में बनाया जाएगा। उत्तराखंड भाषा संस्थान का गठन 2018 में किया गया था। मूल अधिनियम में मुख्यालय देहरादून में बनाना प्रस्तावित था। कैबिनेट ने भाषा संस्थान का मुख्यालय गैरसैंण में स्थापित करने को मंजूरी दी।
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2021 और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक को सदन में रखे जाने को मंजूरी दी गई।
