देहरादून। बेरोजगार संघ एवं अन्य संगठनों द्वारा भर्ती परीक्षाओं में धांधली की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग के दृष्टिगत अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा कराई गई चार और लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई दो भर्तियों की जांच सीबीआई से कराने की मांग को राज्य सरकार ने स्वीकार करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट से जज का नाम सुझाने का अनुरोध किया है, जिनकी निगरानी में सीबीआई जांच कराई जाएगी।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नैनीताल उच्च न्यायालय के महानिबंधक को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में धांधली की विवेचना उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण में कराने के लिए उनका नाम सुझाने को कहा है।
गौरतलब है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा, स्नातक स्तरीय परीक्षा, सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा, वन दरोगा भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। लोक सेवा आयोग द्वारा पटवारी/लेखपाल भर्ती परीक्षा और एई/जेई भर्ती परीक्षा आयोजित की गई।
उपरोक्त सभी छह भर्ती परीक्षाओं की जांच राज्य सरकार ने सीबीआई से कराने का निर्णय लिया है, जिसके लिए नैनीताल हाई कोर्ट से जज का नाम सुझाने का अनुरोध किया है, जिनके पर्यवेक्षण में सीबीआई जांच कराई जाएगी।