डॉ० हरीश चन्द्र अन्डोला
गंगा, दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो भारत की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी का भरण-पोषण करती है। हालाँकि, लोग गंगा के प्रति दयालु नहीं रहे हैं। उन्होंने असंख्य तरीकों से नदी को प्रदूषित किया है। गंगा को साफ़ करना एक बहुत बड़ा काम रहा है, जो वर्षों से अक्सर सरकारों का एक राजनीतिक कर्तव्य रहा है। प्रधानमंत्री ने गंगा की सेवा को अपनी ‘नियति’ बताया.आठ साल पहले मोदी सरकार ने गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे परियोजना शुरू की थी। अब, कार्यक्रम ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है केवल सीवेज उपचार संयंत्रों के नेटवर्क के माध्यम से नदी की सफाई से, यह गंगा के सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक मॉडल बन रहा है। पिछले महीने, संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे को शीर्ष 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप में से एक के रूप में मान्यता दी थी।गंगा की सफाई के प्रयासों को दोगुना करने वाले राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी. अशोक कुमार को पानी से लगाव है। उन्हें भारत के रेन मैन के नाम से जाना जाता है। पहले के कार्य में, उन्होंने भूजल को पुनर्जीवित करने के लिए देश में 9.5 लाख जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं को मंजूरी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने मासिक जल वार्ता जैसी कई नवीन पहलों का भी नेतृत्व किया है। नमामि गंगे के लिए यह बहुत बड़ी मान्यता है। संयुक्त राष्ट्र 2021-30 को पारिस्थितिकी तंत्र बहाली के दशक के रूप में मना रहा है। जैव विविधता पर कन्वेंशन के 15वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP15) में, संयुक्त राष्ट्र ने नमामि गंगे को शीर्ष 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप में से एक घोषित किया। इसे दुनिया भर से 150 से अधिक ऐसी पहलों में से चुना गया था। उनके पास परियोजनाओं को पहचानने के लिए मूल्यांकन के 10 सिद्धांत थे जिन्होंने गिरावट को रोकने और उलटने और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद की है। दक्षिण अफ्रीका, बुर्किना फासो और चीन जैसे देशों से दिलचस्प परियोजनाएँ थीं। यह एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया गया मूल्यांकन था, जिसने वैज्ञानिक डेटा का अध्ययन किया और क्षेत्र का दौरा किया।यह मान्यता महत्वपूर्ण है क्योंकि नमामि गंगे संभवतः दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। यह भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी पीएमओ द्वारा बारीकी से निगरानी की जाती है क्योंकि यह प्रधान मंत्री के दिल के बहुत करीब है। 2021 में, हमें 2026 तक विस्तार मिला। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और योजना उचित नहीं थी, जिससे कार्यक्रम धीमा हो गया। पिछले दो वर्षों में, हमने यह सुनिश्चित किया कि सभी हितधारक शामिल हों, और जो लोग वास्तव में कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जुड़े थे, उन्हें बोर्ड पर लिया गया। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ठीक से तैयार की गई थी। हमने इन कार्यक्रमों को संभालने की क्षमता विकसित की। हमने हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल अपनाया, जिसका उपयोग राजमार्गों के विकास में किया जाता है। इसे अब विश्व बैंक द्वारा एक प्रभावी मॉडल के रूप में प्रचारित किया गया है। हम ‘एक शहर और एक ऑपरेटर’ मॉडल भी लेकर आए, जिसका मतलब है कि एक ही शहर में काम करने वाले एसटीपी [सेगमेंटिंग-टारगेटिंग-पोजिशनिंग] को दोष के स्थानांतरण को रोकने के लिए एक ही ऑपरेटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गंगा के प्रदूषण पर लगाम न लग पाने का एक बड़ा कारण इससे समझा जा सकता है कि पिछले पांच वर्षों में स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन की ओर से 11,404 करोड़ रुपये राज्यों और दूसरी एजेंसियों को दिए जाने के बावजूद जरूरत भर के सीवेज शोधन संयंत्र यानी एसटीपी स्थापित नहीं हो सके हैं। केंद्र सरकार के आंकड़े के अनुसार, पांच गंगा बेसिन राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल में प्रतिदिन निकलने वाले दूषित जल के उपचार की क्षमता एक तिहाई कम है। ये राज्य प्रतिदिन 3558 मिलियन लीटर (एमएलडी) दूषित जल उत्पन्न करते हैं, लेकिन इसके निस्तारण के लिए अभी तक 2569 एमएलडी क्षमता के एसटीपी ही स्थापित हो सके हैं। गंगा बंदी के दौरान गंग नहर में जमकर अवैध खनन होता है. जिसे देखने वाला शायद कोई अधिकारी है ही नहीं. उन्होंने साफतौर पर कहा कि इस घोटाले में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की कहीं न कहीं मिलीभगत जरूर है.उन्होंने प्रधानमंत्री, दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ सुप्रीम कोर्ट से भी गंगा की बदहाली पर संज्ञान लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि एक ओर तो नमामि गंगे समेत कई तरह के काम गंगा की स्वच्छता को लेकर किए जा रहे हैं. लेकिन हकीकत में धरातल पर कुछ भी नहीं है. इन अभियानों के तहत गंगा घाटों पर तो साफ सफाई कर दी जाती है, लेकिन गंगा के अंदर जो गंदगी फैली हुई है, उसे गंगा बंदी के दौरान भी साफ नहीं किया जाता. नेशनल कमीशन ऑन इंटीग्रटेड वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट (एनसीआईडब्लयूआरडी) रिपोर्ट के आधार पर भारत में पानी की उपलब्धता का आंकड़ा जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्षा से हासिल होने वाले 4000 अरब घन मीटर सालाना पानी में करीब 2131 अरब घन मीटर पानी भाप बन जाता है। इसके बाद शेष 1869 अरब घन मीटर पानी मेंं सिर्फ 1123 अरब घन मीटर पानी सालाना हमारे पीने के लिए बचता है। इस 1123 अरब घन मीटर पेयजल में 699 अरब घन मीटर पानी सतह पर और 433 घन मीटर पानी भूमि जल के रूप में रहता है। सिर्फ सतह पर मौजूद साफ पानी का संकट नहीं है बल्कि भू-जल की स्थिति अत्यंत दयनीय है। एनजीटी में बीते वर्ष (2018 में) केंद्र की ओर से दाखिल किए गए हलफनामे में सरकार ने बताया था कि देश के भीतर 2009 में जहां 2700 अरब घन मीटर भूमिगत जल था वहीं अब 411 अरब घन मीटर जल ही धरती के नीचे बचा है। यह गिरावट की बेहद ही भयावह तस्वीर है। तय मानकों के तहत मेट्रो शहर में प्रति व्यक्ति 150 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जल की आपूर्ति होती है। यदि इसी मानक पर बचे हुए भूमिगत जल को इस्तेमाल करें तो दिल्ली जैसे मेट्रो शहर की 27 लाख आबादी एक दिन में यह जल खत्म कर देगी। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक भारत को सालाना 3 हजार अरब घन मीटर पानी की जरूरत होती है, जबकि यहां बारिश से औसत 4000 घन मीटर पानी मिलता है। हम इस वर्षा जल का तीन चौथाई भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। मनरेगा का यह पैसा हमारी इस आदत को बदल पाएगा, यह भी एक सवाल है?उन्होंने कहा कि इसके लिए तमाम सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर आगे आना चाहिए.देश में इन दिनों सियासत और क्रिकेट दोनों की पिच पर जबरदस्त खेला हो रहा है। राजनीति में जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ चौको-छक्कों की बारिश कर रहे हैं, वहीं इसके पीछे राजनीतिक लोगों की कमजोर इच्छा शक्ति और अधिकारियों में दूरदर्शिता की कमी भी साफ तौर पर देखी जा सकती है. लेखक वर्तमान में दून विश्वविद्यालय कार्यरत हैं।
