अल्मोड़ा। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने प्रदेश में कंप्यूटराइजेशन के नाम पर 660 बहुउद्देशीय कृषि ऋण साधन सहकारी समितियों पैक्स में करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच न होने पर आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है। उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रति पैक्स 5.60 लाख रुपए वसूल कर मात्र 82 हज़ार रुपए का एक कंप्यूटर इन समितियों में भेजा है। उपपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि सहकारिता विभाग द्वारा संचालित राज्य के सैकड़ों बैंकों में अज्ञात कारणों के चलते उच्च गुणवत्ता के सॉफ्टवेयर को बदलकर अनुभवहीन नवाचारी कंपनियों के सॉफ्टवेयर लाने की कवायद चल रही है, जिसमें सहकारी बैंकों में लगी जनता की पूंजी की सुरक्षा भी खतरे में है।
उपपा अध्यक्ष ने कहा कि सहकारी बैंकों व पैक्सों में लाखों लोगों को हिस्सेदारी है और उनकी गाढ़ी कमाई के धन का दुरुपयोग करके उन्हें मनमाने ढंग से खर्च करने का सरकार को व सहकारी विभाग के अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं है।
तिवारी ने कहा कि प्रदेश की सहकारी संस्थाओंए कर्मचारियों में प्रदेश सरकार की इन मनमानी को लेकर भारी असंतोष है जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है।
तिवारी ने कहा कि प्रदेश में सहकारी विभाग ने हर स्तर पर जबरदस्त भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं। पैक्स में बड़ी संख्या में काम कर रहे सचिवों की नियुक्ति करने में भी लेन देन करने और अपने कृपा पात्रों को भर्ती करने की कोशिश हो रही है।
उपपा अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने और इस जांच से सहकारी विभाग को अलग रखने की मांग की और कहा कि यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो उपपा सहकारिता की भावना को कलंकित करने वाले सरकारी फैसलों के खिलाफ आंदोलन शुरू करेगी।
उपपा ने कहा कि प्रदेश सरकार को इस मामले में बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों व सहकारिता विभाग को कर्मचारियों के संघ द्वारा दिए गए ज्ञापनों पर काफी गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए।
