अल्मोड़ा। उत्तराखण्ड परिर्वतन पार्टी ने विधानसभा में बिना बहस के पर्वतीय क्षेत्र में कृषि भूमि के अनियन्यित्र खरीद कानून पास करने को राज्य का सबसे काला कानून बताते हुए जनता से इसका खड़ा विरोध करने की अपील की है। यहां उपपा के कार्यालय में हुई बैठक में पार्टी के केन्द्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा की उत्तराखण्ड राज्य की अस्यिता पर निर्णायक प्रहार करने वाले इस कानून के लिए इतिहास भारतीय जनता पार्टी व इसकी सरकार को खलनायक के रूप में याद करेगी ।
उन्होंने कहा कि कश्मीर से अरूणाचल तक पूरे हिमालय क्षेत्र में यही एक मात्र क्षेत्र है जहां पूजीपतियों माफियाआंे को अनियन्यित्र रूप से जमीन खरीदने और उसके लिए कृषि भूमि को अकृषि करने की कानूनी वाध्यता से छुट दी गयी । उपपा ने आरोप लगाया है कि काग्रेस पाटी से मिली भगत पर विधान सभा में पारित इस कानून पर न तो बहस हुई और न किसी विधायक ने इसका विरोध किया । जिससे साफ है कि तमाम लोग भूमाफियों के पक्ष में एक जुट है। श्री तिवारी ने कहा कि विधानसभा में परवेश कर मामूली विवाद पर काग्रेंस विधायक धरना प्रदर्शन करते है। पर्वतीय क्षेत्र में जमीन की लूट की खुली छुट देने वाले इस कानून पर विरोध का एक स्वर सामने नही आया उन्होंने कहा कि इस कानून के खिलाफ पूरे राज्य में उपपा जागरूकता व विरोध अभियान चलायेगी और पूरी ताकत से इस कानून का विरोध करेगी ।
राज्य क्षेत्रीय एवं सघर्षशील सगठनों से एक जुट होकर इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे अपील की है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी की महिला प्रमुख रेखा धस्माना एवं संचालन केन्द्रीय सचिव अमीनु रहमान ने किया । बैठक में आनन्दी वर्मा, एडवोकेट मनोज पंत, वन्दना कोहली, रजंना सिंह, गुलाब शाह, शाशी उनियाल, विमला, आनन्दी मनराल, गोपाल राम, राजू गिरी, सहित अनेक उपपा के कार्यकत्र्ता मौजूद थे।
