रिपोर्ट- धनवीर कुंमाई
मसूरी –उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच द्वारा शहीद स्थल झूलाघर पर बैठक का आयोजन किया गया जिसमें राज्य आंदोलनकारियों को दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण बिल पर राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल का आभार व्यक्त किया गया इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि 2013 से राज्य आंदोलनकारी अपने आश्रितों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे थे इसके बाद मुख्यमंत्री के साथ बैठक आयोजित की गई जिसमें उनके द्वारा आरक्षण बिल को स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया जिस पर राज्यपाल की मोहर लगने के बाद राज्य आंदोलनकारियों को बहुत बड़ी राहत मिली है इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की मांग को भी प्रमुखता से रखा गया है और उम्मीद है कि जल्द ही राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित कर उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी इस मौके पर राज्य आंदोलनकारी जयप्रकाश उत्तराखंडी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा आरक्षण बिल राज्यपाल को भेजा गया था जिस पर राज्यपाल ने मोहर लगा दी है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारी के लिए बहुत बड़ी सौगात है और इसकी लड़ाई 2013 से लड़ी जा रही है अब जाकर यह बिल पास हुआ है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के शहर अध्यक्ष देवी गोदयाल ने कहा कि पिछले 13 सालों से 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण कि मांग की जा रही थी जिस पर राज्यपाल द्वारा इसे स्वीकृत कर लिया गया है मंच के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती ने कहा कि इस बिल के पास होने से राज्य आंदोलनकारीयों के आश्रितों को नौकरी में छूट दी जाएगी साथ ही जिसमें उन्हें आयु में भी छूट का प्रावधान रखा गया है वह उन्होंने बताया कि आप परिवार को के हर सदस्य को आरक्षण का लाभ मिलेगा जिससे सरकार के लिए भी सरकारी नौकरियों में योग्य अभ्यार्थियों का चुनाव करने में आसानी होगी। इस अवसर पर मंच के संरक्षक जय प्रकाश उत्तराखंडी, अध्यक्ष देवी गोदियाल, संयोजक प्रदीप भण्डारी, पूरण जुयाल, केदार चौहान, श्रीपति कंडारी, राजेन्द्र कंडारी, शूरवीर भण्डारी, बिजेंद्र पुंडीर, विजय रमोला, अनिल गोदियाल, रामकिशन राही समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे
