देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा जनपद उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ के अन्तर्गत भेड़ एवं बकरियों के पशुआहार क्रय में वित्तीय अनियमितताएं सम्बन्धित शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मुख्य सचिव ओम प्रकाश द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त, श्रीमती मनीषा पंवार की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया है। जांच समिति में अपर सचिव वित्त भूपेश तिवारी सदस्य होंगे।
मुख्य सचिव ने जांच समिति से प्राप्त शिकायत पर 15 दिनों के भीतर अपनी जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।
गौरतलब है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री तथा सांसद मेनका गांधी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस उत्तराखंड में अधिकारियों की मिलीभगत से करीब 3000 करोड़ रुपये का घोटाला करने का खुलासा किया था। पूर्व कैबिनेट मंत्री के पत्र से उत्तराखंड सरकार में भूचाल आ गया था। देखना है कि अक्सर घोटालों पर बैठाई गई जांच समितियां लीपापोती करती हैं। असल मामला खुल नहीं पाता है। इस मामले में क्या नतीजा सामने आता है? क्या वास्तव में घोटालेबाजों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सकेगा?