-उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी के ढांचे को दी गई मंजूरी, 171 पद स्वीकृत किए गए
देहरादून। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान को ईको सेंसटिव जोन में संशोधन किया गया है। ईको सेंसटिव जोन से कई गांवों को बाहर निकाला गया। नंधौर ईको सेंसेटिव जोन से डांडा, कठोल सहित तीन गांवों को बाहर किया है। मोटर नियमावली में संशोधन किया गया है। इसकी धारा 52, 135, 179, आदि में संशोधन किया गया है। वीआईपी नंबर 001 और 786 की मिनिमम बोली को बढ़ाकर एक लाख कर दी गई है। उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी के ढांचे को मंजूरी दी गई है, इसके लिए 171 पद स्वीकृत किए गए हैं।
प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उनके आवास पर हुई। जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता व कैबिेनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि राज्य के शुगर मिलों में 403 करोड़ का भुगतान लंबित है। सरकार का निर्णय है कि 2019-20 का जो सत्र खंड है, उसमें नया लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है लेकिन जो इच्छुक हैं वह नया लाइसेंस भी ले सकते हैं, जिसमें कुछ छूट भी दी गई है। न्याय विभाग की उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय अधिष्ठान में आंशिक संशोधन किया गया है। उत्तरप्रदेश की जगह उत्तराखंड और इलाहाबाद की जगह नैनीताल किया गया है। न्यायिक सेवा नियमावली में आंशिक संशोधन किया गया है। उत्तराखंड वन क्षेत्राधिकारी सेवा नियमावली 2019 की धारा 8प में संशोधन किया गया है। गंगोत्री राष्ट्रीय उड्डयन को ईको सेंसटिव जोन में संशोधन किया गया है। ईको सेंसटिव जोन से कई गांवों को बाहर निकाला गया। नंधौर वन्य जोन के ईको सेंसेटिव जोन में संशोधित किया गया है। नंधौर ईको सेंसेटिव जोन से डांडा, कठोल सहित तीन गांवों को बाहर किया है। यानी 99.5 आरक्षित वन और 0.5 राजस्व क्षेत्र में है। मोटर नियमावली में संशोधन किया गया है। इसकी धारा 52, 135, 179, आदि में संशोधन किया गया है। वीआईपी नंबर 001 और 786 की मिनिमम बोली को बढ़ाकर एक लाख कर दी गई है। 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 के नंबर लेने के लिए 25 हजार की बोली होगी। परिवहन कर अधिकारी द्वितीय की वर्दी में भी आंशिक परिवर्तन किया है। बटन के बदले स्टार और काले जूते की जगह भूरे जूते मान्य किये गए हैं। उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी के ढांचे को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 171 पद स्वीकृत किए गए हैं। उच्च शिक्षा में आंशिक संशोधन, सर्टिफिकेट कोर्स इन लिपिक में सी लीव, बी लीव और एम लीव को मान्य किया गया है। एनडीए और आईएमए के अलावा एयरफोर्स और नेवी के लिए प्रोत्साहन राशि 50 हजार रुपए देने को भी मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। पहले लिखित एग्जाम होगा। फिर शारीरिक दक्षता की जांच होगी। उत्तराखंड लेखा परीक्षा, राजपत्रिका सेवा नियमावली लाई जाएगी। विश्व बैंक से पोषित योजन के तहत किए जाने वाले कार्यों के लिए पहले अर्बन अर्धनगरीय क्षेत्र के लिए पेयजल नियमावली को मंजूरी मिली है। इससे 35 गांवों को लाभ मिलेगा। राज्य पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन निदेशालय अब पर्यावरण मंत्रालय के नाम से कार्य करेगा। पर्यावरण मंत्रालय के चार विभाग कार्यरत होंगे। निदेशालय, पॉल्युशन नियंत्रण बोर्ड, बायो डाईवर्सिटी बोर्ड और स्टेट एनवायरनमेंट इंपैक्ट कमेटी। हिल्ट्रॉन की नियमावली को मंजूरी मिली। पुरकुल गांव से बनने वाले रोपवे के लिए पीपीपी मोड में रकम जमा करने के लिए दो किस्त में रुपए जमा करने की अनुमति दी गई है। 150 दिन में सरकार जरूरी कार्य पूरा करके देगी और नहीं देने पर सरकार को पैनल्टी देनी होगी।
उत्तराखण्ड कैबिनेट ने किया प्रधानमंत्री का धन्यवाद
देहरादून। मैन वर्सेस वाइल्ड कार्यक्रम के जरिए उत्तराखण्ड के कॉर्बेट नेशनल पार्क के सौंदर्य, एडवेंचर और समृद्ध वन्यजीव संपदा को दुनिया में प्रसिद्धि दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद। कॉर्बेट पार्क की खूबसूरती, रहस्य रोमांच को निहारने दुनियाभर के सैलानी यहां आएंगे, साथ ही देश दुनिया से वाइल्ड लाइफ प्रेमी भी आकर्षित होंगे। इससे उत्तराखण्ड को एक अलग प्रसिद्धि मिलेगी, साथ ही कॉर्बेट के आसपास के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे।
उत्तराखण्ड के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष लगाव रहा है। 2013 की भीषण आपदा के बाद जब चारधाम यात्रा पटरी से उतर गई थी तो पीएम बनने के बाद मोदी जी ने बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के दर्शन किए जिसके बाद श्रद्धालुओं का विश्वास चारधाम यात्रा में लौटा है। पिछले वर्ष उत्तराखण्ड में आयोजित योग दिवस में शामिल होकर प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को देवभूमि से योगभूमि का संदेश दिया। उत्तराखण्ड में उद्योगों को गति देने के लिए पिछले वर्ष इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया था जिसमें प्रधानमंत्री जी ने देश दुनिया के इन्वेस्टर्स को उत्तराखण्ड में निवेश के लिए आमंत्रित किया था। मोदी जी के आह्वाहन पर उत्तराखण्ड में निवेशकों का रुझान जगा और सवा लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए। उत्तराखण्ड वीरों की भूमि है। प्रधानमंत्री जी द्वारा इस वीरभूमि को सैन्यधाम की संज्ञा दी गई है। इससे देशभर में उत्तराखण्ड का मान बढ़ा है। तत्काल तीन तलाक पर कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को राहत देने एवं जम्मू-कश्मीर में विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अनुच्छेद 370 में बदलाव जैसे कार्यों के लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत-बहुत आभार। चंद्रयान-2 का सफल प्रक्षेपण भारत की अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक लम्बी छलाँग एवं महान उपलब्धि है।
सुषमा स्वराज, आपदा-दुर्घटनाओं में मृतकों को श्रद्धांजलि दी
देहरादून। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कैबिनेट बैठक में पूर्व विदेश मंत्री स्व0 सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी गयी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने स्व0 श्रीमती स्वराज को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ऋषिकेश में एम्स का निर्माण सुषमा स्वराज जी की ही देन है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहते हुए स्व0 श्रीमती स्वराज ने ऋषिकेश एम्स की नींव रखी थी। उत्तराखण्ड से राज्य सभा सांसद रहते हुए उन्होंने अपनी सांसद निधि का एक बड़ा भाग स्कूलों में शौचालय निर्माण के लिये खर्च किया। कैबिनेट बैठक में जनपद टिहरी में वाहन दुर्घटना में मृत बच्चों एवं जनपद चमोली के घाट सहित प्रदेश के अन्य स्थानों में अतिवृष्टि में मृतकों को भी श्रद्धांजलि दी गयी।
