दिल्ली। उत्तराखंड में जारी की गई कैग की हालिया रिपोर्ट एवं लोकायुक्त के गठन के विषय को लेकर आज उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी, उत्तराखंड गैरसैण अभियानकर्मी एवं समाजसेवियों का प्रतिनिधिमंडल आज गैरसैण राजधानी निर्माण अभियान के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से मिला। गैरसैण राजधानी निर्माण अभियान के नेतृत्व में गए इस अभियान दल ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से मंत्रणा कर, उन्हें यह जानकारी एवं दस्तावेज उपलब्ध कराए गये हैं कि उत्तराखंड में लगातार कैग की रिपोर्टो के द्वारा शासन प्रशासन स्तर पर हो रही धांधलिओं और भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं।
उत्तराखंड में हालात इतने दुभर हो चुके हैं कि कर्जा चुकाने के लिए सरकार कर्जा पर कर्जा ले रही है, और वित्तीय अनुशासन को बनाने में नाकामयाब रह रही है। अभियान दल ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में विधानसभा में कुछ इस तरह के बिल पारित किए हैं जिनमें पूर्व मुख्यमंत्रियों की बकाया राशि को माफ कर दिया गया है, जबकि नैनीताल हाई कोर्ट के दिशा निर्देश इस विषय में स्पष्ट थे कि बकाया राशि को पूर्व मुख्यमंत्रियों से वसूल किया जाए। इसी प्रकार से विधायकों और मंत्रियों को लाभ प्रदान करने वाले प्रावधानों को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है और ऐसे प्रावधान बनाई जा रहे हैं।
इस अभियान दल के सदस्यों ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को यह भी जानकारी दी कि उत्तराखंड का बजट का 60 प्रतिशत हिस्सा जनवरी. फरवरी.मार्च में ठिकाने लगाया जाता है। और अधिकतम 25 प्रतिशत हिस्सा अकेले मार्च में खपाया जाता है, जिस पर कैग की रिपोर्ट में गंभीर टिप्पणी की गई हैं। इस सबके बावजूद उत्तराखंड में वित्तीय अनुशासन सुदृढ़ बनाने की ओर न तो राजनीतिक इच्छाशक्ति दिख रही है और न ही भ्रष्ट तंत्र का इस विषय पर गंभीर ध्यान देती दिन रही है।
माननीय उच्चतम न्यायालय की विद्वान अधिवक्ता को अभियान दल के सद्यो को अवगत कराया कि उत्तराखंड में तमाम भ्रष्टाचार फैलने के बावजूद अब तक वहा पर लोकायुक्त गठन नहीं किया जा सका है। और थक हारकर अब न्यायालय के दरवाजे खटखटाने के अलावा अब आंदोलनकारियों के समक्ष कोई चारा नहीं रह गया है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मामले की गंभीरता को समझ कर कुछ और दस्तावेजों की मांग करते हुए इस विषय पर न्यायालय से राहत लेने की सलाह अभियान दल को प्रदान की है। और ऐसे किसी भी प्रयास में अपनी ओर से पूर्ण मदद करने का आश्वासन प्रदान किया है। विद्वान अधिवक्ताओ ने बताया कि जल्द ही जनवरी प्रथम सप्ताह में वरिष्ठ अधिवक्ता दल इस विषय की गंभीरता को जाँचने के लिए प्रदेश भ्रमण में आएगा।
नई दिल्ली से अभियान दल में गैरसैण राजधानी निर्माण अभियान के प्रमुख रणनीतिकार मनोज ध्यानी, युवा संयोजक मदन सिंह भंडारी, अधिवक्ता मदन कर्नाटक, समाजसेवी एवं उद्यमी विपिन सिंह भंडारी विकलांग संघ के अध्यक्ष बृज मोहन नेगी थे।
