डोईवाला, (प्रियांशु सक्सेना)। मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत परवादून जिला कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मनरेगा के मूल स्वरूप को बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जिससे गरीबों और मजदूरों को नुकसान होगा। केंद्र सरकार ने मनरेगा के नाम को बदलकर “विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन” कर दिया है। इस बदलाव के साथ ही मनरेगा के मूल स्वरूप में भी बदलाव किया गया है, जिसका विरोध हो रहा है। बदलाव के प्रमुख बिंदु जिससे इस योजना को कमजोर किया गया है। मनरेगा के तहत रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए है मगर कानूनी गारंटी को खत्म कर दिया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच निधि विभाजन का अनुपात 60:40 कर दिया गया है जो पहले 90:10 था। काम की अनुमति के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था को कमजोर किया गया है। काम का दायरा सीमित कर दिया गया है। जिसमें जल संरक्षण, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से संबंधित परिसंपत्तियों और जलवायु लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कार्य केवल मोदी सरकार द्वारा चुने हुए गांव में ही किया जाएगा और अब कोई कानूनी गारंटी नहीं रहेगी। डोईवाला कांग्रेस नगर अध्यक्ष करतार नेगी ने कहा की मनरेगा के मूल स्वरूप को बदलने का विरोध हो रहा है, जिससे गरीबों और मजदूरों के अधिकारों को खतरा है। नए बदलावों से ग्रामीण रोजगार का स्वरूप बदल जाएगा और यह नौकरशाही नियोजन पर निर्भर हो जाएगा बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था को कमजोर करने से मजदूरों को नुकसान होगा। इसको लेकर कांग्रेस द्वारा विस्तृत कार्यक्रम तैयार किए गए है। इनमें एक दिवसीय उपवास और प्रतीकात्मक विरोध, ग्राम पंचायतों में चौपालें और जनसंपर्क कार्यक्रम, वार्ड और ब्लॉक स्तर पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, जिला स्तर पर धरना, राज्य स्तर पर विधानसभा घेराव और एआईसीसी स्तर पर चार क्षेत्रीय रैलियों का आयोजन शामिल है। कांग्रेस प्रदेश सचिव सागर मनवाल व कांग्रेस पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मनोज नौटियाल ने कहा कि मनरेगा के मूल स्वरूप को बरकरार रखा जाए और इसमें कोई बदलाव न किया जाए। मनरेगा गरीबों और मजदूरों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है और इसे कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
