त्रिस्तरीय पंचायतों की हिस्सेदारी में कटौती मंजूर नहीं

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गैरसैंण। शासन द्वारा 15वें वित्त अनुदान के आवंटन में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के तहत मिलने वाली हिस्सेदारी में कटौती करने घोषणा से पंचायत प्रतिनिधियो में सरकार के खिलाप आक्रोश व्यापित हो रहा है।
मंगलवार को उपजिलाधिकारी कौस्तुभ ‌मिश्र के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पंचायतराज मंत्री अरविद पांडे को ब्लाक प्रमुख शशी देवी सौरियाल तथा जिला पंचायत सदस्यों अवतार सिंह पुंडीर व अनिल अग्रवाल ने एक ज्ञापन प्रेषित किया है। प्रमुख द्वारा प्रेषित ज्ञापन में कहा गया है कि क्षेत्र पंचायत को पूर्व की भांति 30 फीसदी राशि मिलनी चाहिए, यदि केंद्र सरकार 10 फीसदी देना चाहती तो इसमें 20 प्रतिशत राज्य सरकार को देना चाहिए। वहीं जिला पंचायत सदस्यों ने भी बाजू में काली पट्टी बांध कर उपजिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया है। जिपं सदस्यों का कहना है कि जिला पंचायत को 15वें वित्त अनुदान पूर्व की भांति 35 प्रतिशत मिलना चाहिए। उन्हें किसी भी हाल में बजट में कटौती किया जाना मंजूर नहीं है ।
उन्होंने सरकार से बजट में कटौती किये जाने के निर्णय को वापस लिए जाने की मांग की ऐसा न होने पर उन्होंने क्षेत्र पंचायत प्रमुख संगठन और जिला पंचायत सदस्य संगठन द्वारा एकजुट हो कर आंदोलन करने और आवश्यकता पड़ने पर सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी भी सरकार को दी है। इस दौरान प्रमुख शशी देवी, हिमेंद्र कुंवर, नवीन चंद्र प्रभावती देवी, मातवर सिंह चौहान, शिशुपाल सिंह, गीता देवी और जिला पंचायत सदस्य अवतार सिंह पुंडीर व अनिल अग्रवाल मौजूद रहे।

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