देहरादून (प्रियांशु सक्सेना)। देहरादून जिलाधिकारी सविन बसंल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जौलीग्रांट एयरपोर्ट विस्तारीकरण के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। अधिग्रहण का लगभग 80% कार्य पूर्ण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। जिला प्रशासन ने तीन दिन में 87 हे0 जमीन निकालकर जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट विस्तारीकरण की वर्षों पुरानी गुत्थी सुलझा दी है।
इसी बीच डीएम ने प्रभावित परिवारोें का पूर्ण सत्यापन मुआवजा निर्धारण करवा चुके हैं। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट जल्द से जल्द इन्टरनेशनल रूट मेप पर होना चाहिए, इसके लिए अधिकारी गंभीरता से योजना पर आगे बढे। जिलाधिकारी ने भूमि अधिग्रहण प्रभावित परिवारों के विस्थापन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर भूमि अधिग्रहण का लगभग 85% से अधिक कार्य पूर्ण कर लिया गया है। एयरपोर्ट विस्तारीकरण में 43 परिवार एवं 93 काश्तकार कुछ छोटे-छोटे प्लाट है जिन्हे अज्ञात में लिया गया है। जिसे डीएम ने पिछले तीन वर्षों में हुई रजिस्ट्री का रिकार्ड तलब करने के निर्देश एसडीएम डोईवाला को दिए।
देहरादून जिलाधिकारी ने भूमि अधिग्रहण के लिए प्रभावितों की मार्केट रेट पर मुआवजे की मांग पर एसडीएम डोईवाला एंव सब रजिस्ट्रार की सदस्यता वाली समिति का गठन करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर भूमि के बदले भूमि की मांग पर डीएम ने अधिकारियों को मानको के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
बैठक में एयरपोर्ट डायरेक्टर प्रभाकर मिश्रा, एसएलओ स्मृता परमार, पुलिस अधीक्षक सदर जया बलूनी, डोईवाला एसडीएम डोईवाला अपर्णा ढौंडियाल, एसडीएम अपूर्वा सिंह, सहित सम्बन्धित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
