डोईवाला, (प्रियांशु सक्सेना)। राज्य सरकार द्वारा ‘सेवा, सुशासन, समर्पण’ कार्यक्रम के तहत ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीएम डोईवाला अपर्णा ढौंडियाल ने लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
मंगलवार को डोईवाला विकासखंड की ग्राम सभा जीवनवाला के फतेहपुर टांडा स्थित एक वेडिंग प्वाइंट में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं स्वागत गीत के साथ हुआ। शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में सड़क निर्माण, पेयजल लाइन बदलने, वर्षा से क्षतिग्रस्त पुस्तों के निर्माण, सिंचाई नहरों की मरम्मत, आबादी क्षेत्र में जंगली जानवरों से सुरक्षा सहित विभिन्न समस्याओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं।
मुख्य अतिथि हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।
स्थानीय विधायक बृजभूषण गैरोला ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि विकास योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे तथा जनसमस्याओं का त्वरित समाधान हो। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
शिविर में ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र नेगी, ग्राम प्रधान गुरजीत सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल, जिला उपाध्यक्ष राजकुमार राज, मंडल अध्यक्ष रश्मि देवी, पंकज रावत, भारत नेगी, निशा देवी, चंद्रभान पाल, संपूर्ण सिंह रावत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
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*• इन विभागों ने लगाए स्टॉल:*
शिविर में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन, समाज कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, शिक्षा विभाग, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा, संगम क्लस्टर फाउंडेशन (स्वयं सहायता समूह), उत्तराखंड जल संस्थान, गन्ना सहकारी समिति, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग सहित अन्य विभागों और स्वयं सहायता समूहों ने स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी।
